चुनाव हार्ने नेतालाई राष्ट्रियसभामा आरक्षण पद छैन

राजनीति
SHARE

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार बहुमतको निर्णयका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य र मन्त्री बन्न पनि बाटो खोलिदियो । तर, अदालतको यो निर्णयलाई अदालतबाटै संविधानविरीत करार गरिएको छ र स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक पूर्णइजलासले रिट निवेदकले माग गरेअनुसार गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति बदर गर्न र मन्त्री बन्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएन ।उक्त इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गौतमको नियुक्तिलाई बदर नगर्नुको मुख्य कारण यसरी दिएको छ –

-संविधानमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जना सदस्यमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने बाहेक अरु पूर्वशर्त छैन ।

-संविधानको धारा ८७ -१) मा संघीय संसदको सदस्य बन्न अयोग्य हुने अवस्था उल्लेख छ, जस अनुसार बामदेव गौतम अयोग्य छैनन् ।

-नेपाली नागरिक, ३५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग नलागेको, संघीय कानुनले अयोग्य, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको जस्ता योग्यता गौतमसँग छ ।

यिनै कारणहरु देखाएर गौतमको सांसद पद बदर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले जिकिर गरेको छ ।

त्यस्तै, गौतमलाई मन्त्री हुन पनि संवैधानिक बाधा नरहेको सर्वोच्चको आदेश छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट संविधानले नरोकेको जिकिर सर्वोच्चको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई धारा ७८ (१) बमोजिमको मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सोही धारा ७८ -४) ले रोकेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन ।’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८६ (२) -ख) बमोजिम संघीय संसदको सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा उक्त धारा -७८ -४) को व्यवस्था आकषिर्त नहुने भई संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री नियुक्त हुन बाधा पर्न जाने देखिन आउँदैन ।’

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन रोकेको अवस्था र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भई संघीय संसदको सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री हुनु दुई भिन्नाभिन्नै अवस्था भएको व्याख्या पनि गरिएको छ ।

न्यायाधीश खतिवडाको कडा आपत्तिपाँच न्यायाधीशको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा अरु चार न्यायाधीशले सहमति जनाएका छन् भने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले फरक राय दिएका छन् ।

खतिवडाले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न नहुने भन्दै उनको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु संविधानको भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको कामकाज गर्नबाट नरोक्दा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन/निर्वाचन प्रणालीलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासम्बन्धी प्रावधानमा अन्तरनिहीत भावना र मर्म प्रतिकुल हुन जाने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।

यसबाट गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीले मान्यता पाउने सिलसिला सुरु हुने पनि खतिवडाले बताएका छन् ।

उनले जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार गरिएका व्यक्तिलाई पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकुल मान्न नसकिने बताएका छन् ।

‘वालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने तर, अर्को बाटो -मनोनयन प्रक्रिया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था -संघीय संसद) को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु वाञ्छनीय ठानिन्छ ।’

नेपालको संविधानले एक व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

बामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुहुँदैन भन्नुमा खतिवडाले चार तर्क दिएका छन् ।

१. जनादेश प्रतिकुल कार्य

प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई त्यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा लैजानु जनादेश प्रतिकुल कार्य हुने खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ एकै व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘यसरी एक व्यक्ति एक अवसर भन्ने कानुनी मान्यता अगाडि सारिएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसदको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावना अुनुकल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकुल कार्य गरेको हुन जान्छ ।’

२. संविधानको लोकतान्त्रिक प्रयोग

न्यायाधीश खतिवडाले संविधान जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि त्यसको प्रयोग अलोकतान्त्रिक भएमा संविधानको उद्देश्य पूरा नहुने बताएका छन् । ‘संविधानले अगाडि सारेका मूल्य मान्यता र आदर्शलाई एकातर्फ पन्छाएर तथा संविधानमा रहेका छिन्द्रान्वेषण गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने त्यो संविधानवादको मान्यता वा सिद्धान्त समेतको प्रंतिकुल हुन जान्छ र यसले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्छ । हाम्रो आफ्नै विगतको यस प्रकारको अनुभवबाट पाठ सिकेर वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयनतर्फ केन्दि्रत हुनु नै अहिलेको सन्दर्भमा वुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुनेछ’ उनले भनेका छन् ।

संविधानको प्रयोगकर्ताहरुले संविधानमा अभिव्यक्त गरिएको लोकतान्त्रिक अवधारणा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन विधि र पद्दति महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्यसम्बन्धी प्रावधानमा अयोग्यतासम्बन्धी शर्त नराखिए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति अनदेखा गर्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘राज्यको तर्फबाट गरिने काम कारबाही तार्किक र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।

३. मनोनित पद पराजितका लागि होइन

खतिवडाले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने तीन पद विज्ञता पूर्तिका लागि हो भन्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरिने तीन पद निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण गरिएको भन्ने अर्थमा नभएर निजहरुलाई बाहेक गरेको र स्वतन्त्र वुद्धिजीविहरुका लागि सुरक्षित राखिएको अर्थमा हेरिनु तर्कसंगत हुन्छ । यी तीन पद राजनैतिक अुनुकुलता वा सहजताका लागि प्रयोग गर्नु अथवा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिका लागि उपलब्ध गराउनु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानैनिक नैतिकता अनुकुल देखिँदैन ।’
न्यायाधीश खतिवडाले सविधानले न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी उल्लेख गरेका बाहेक सबै कुरामा न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । संविधान अन्तर्गत सञ्चालित कतिपय क्रियाकलाप राजनीतिक सम्बन्ध देखिनु स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक सम्बन्ध देखिएको आधारमा राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्यायिक निरुपणबाट पन्छिनु शोभनीय नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सविधानअनुसार संघीय संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रावधान बाहेक अरु विषयमा न्यायिक निरुपण हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘केवल राजनैतिक पद, राजनैतिक व्यक्ति, राजनैतिक नियुक्ति वा राजनैतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको नहुने अवस्था आइपर्छ ।’

न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नसक्ने संविधानको व्यवस्था स्मरण गराउँदै बामदेव मन्त्री पनि हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न नदिनु भन्ने उनको फरक मत रहेकाले राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा पनि बामदेव मन्त्री हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
४. राजनैतिक विषय पनि न्यायिक निरुपणको विषय हो

महेन्द्रनगर – कार्तिक–जीवनकालको ४२ औँ वर्षमा अटोचलाइरहेकी कञ्चनपुरकी गोमा (डगौरा) चौधरी अझै जीवन सङ्घर्षमय बित्ने बताउँछिन्।जब, पुर्नवास नगरपालिका अमर बस्तीबाट १६ वर्षको उमेरमा उनको भीमदत्तनगरपालिका २ भाषिका धनबहादुर चौधरी सँग विवाह भयो, कमजोर आर्थिक अवस्थाले जीवन जिउन नसकिने उनमा निराशा छायो। एकातिर घरपरिवार र कोखबाट जन्मिने सन्तानको भविष्यको विषयले औधी चिन्तित उनी ।

आफ्नो जीवनभन्दा सन्तानको जीवन एकदमै सुधारात्मक होस् भन्ने चाहना बोकेर उनले जीवनको सुरुवाती सामान्य साइकल बाट सुरु गरिन्। साइकलमा मालसामान बोक्दै १५ वर्ष उनले वितत गरिन्। उक्त अवधिमा दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी थिइन गोमा ।

साइकलमा मालसामान बोकेर विक्रेताकहाँ पु¥याउदै गर्दा उनका श्रीमानले सामान्य पसल समेत थापेका थिए। पसलको कारोबार र साइकलमा सामान ओसार–पसार गर्दे छोरी सरिता चौधरीलाई महेन्द्रनगर स्थित बालजागृती विद्यालयमा भर्ना गरिन्। सरिताले प्रवेशिका परीक्षा बालजागृती बाटै उत्तीर्ण गरेकी हुन्। छोरा सन्तोष चौधरी महेन्द्रनगर स्थित रेडिएण्ट माध्यामीक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए।

दुई सन्तानको अध्ययनको सिलसिला जारीरहेपछि उनले साइकल बाट मोटरसाइकलमा समेत मालसामान बोकिन्। कमाइको बचत बाट उनले ६ वर्ष पहिले अटो रिक्सा पनि खरिद गरेकी थिइन्।
दुई सन्तानको भविष्य उज्ज्वलको कामना सहित उनी निरन्तर काममा खटिइन्। लगत्तै छोरी सरिताले स्टाफ नर्स कोर्स पुरा गरिन्। उनले लोकसेवा मार्फत अनमीमा नाम निकालिन्।

छोरी बाजुरा स्थित बाजुरा स्वास्थ्य चौकीमा सरकारी जागिरे भएको उनी बताउँछिन्। छोरा सन्तोष चौधरी भैरहवा स्थित सिद्धार्थ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययनरत रहेको उनी बताउँछिन्।
ल्य मभकअचष्उतष्यल बखबष्बिदभि.

जीवनको सान्दर्भिकता अँगाल्दै उनले आफ्नो जीवन सरह सन्तानले पनि कष्ट झेल्न नपरोष भन्ने चाहनाले अझै केही वर्ष अटो रिक्सा चलाउने बताएकी छन्। उनले भनिन्– ‘काम सानो ठुलो हुँदैन, आफुले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाउँदा सन्तान पनि वञ्चित नहोउन् भन्नका लागी अटो चलाउने पेसा अङ्गालेकी हु।’

अटो रिक्सा बाट मासिक ४०–५० हजार कमाइहुने गरेको उनी बताउँछिन्। अटोबाटै सन्तानलाई उच्चशिक्षा देखी जागिरे बनाउने सपना छिट्टै सकार हुने भन्दै उनले हर्ष व्यक्त गरिन्। भुवन भट्टले हाम्रो कालापानीमा लेखेका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *