सशस्त्र द्वन्द्वका घा’इतेको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार (यी हुन् मन्त्रिपरिषदको निर्णय)

राजनीति समाचार

१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनका घा’इतेहरुको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।१० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको हो ।

१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० अस्वीकार्य भएको बताएको छ । यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीत तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० मा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आ’रोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ ।तर सरकारले भने ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रमाणित नभएका आधारविहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ ।

सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने प्रयास स्वरुप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’उनले अघि भनेका छन्, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय अवद्धता, स्वच्छता र निश्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’सरकार विरोधीेहरुलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारेको सरकारको दाबी छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारको प्रगति नचाहने, सरकारविरोधी एक हजार व्यक्तिलाई लिएको छ, त्यो पनि टेलिफोनबाट ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *