खुलेरै ओलीतिर लागे काँग्रेस र जसपा, संसद बि’घटनकै पक्षमा उभिने निर्णय !

राजनीति समाचार
SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा वि’घटनपछि नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन भएको छ। विभाजित नेकपाको एउटा समूह संसद वि’घटन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम वि’रोध गर्दै सडक संघर्षमा छ।

तर नेकपाको दुई पक्षको आधिकारिता अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर रोकिएको छ। विभाजित दुवै पक्षले आफ्नो पक्ष नै आधिकारिता भएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्।

पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ। निर्वाचनको प्रचार गर्दै बालुवाटारबाट सिंहदरबारसम्म नपुग्ने प्रधानमन्त्री ओली पक्ष देश दौडाहामा लागेको छ।

विभाजित अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष संसद् पुनःस्थापना मागसहित आन्दोलनमा उत्रिँदा अन्य प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत राजनीतिक दलको उपस्थिति भने छायामा परेको छ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले संसद् वि’घटन र संवैधानिक नियुक्तिको वि’रोधमा चरणबद्ध सडक आन्दोलन गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने अझै अलमलुमै छ ।गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध देशभर आमहड्ताल गरेको प्रचण्ड–माधव पक्षले फेरि पनि माघ २८ गते काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै कार्यकर्ता उतार्ने बताएको छ।

संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली एक्लिँदै गएका छन्। ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट संसद् वि’घटन गरेको भनिरहेको कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका सबै साना दल ओलीको कदमवि’रुद्ध लागेका त छन् तर उनीहरूको प्रभाव खासै देखिएको छैन।

कम्युनिस्ट सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भने निर्वाचनको पक्षमा खडा भएको छ।प्रधानमन्त्रीले संसद् वि’घटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने बताएपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको अभिव्यक्ति स्पष्ट नहुनुले उनी निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई फाइदा हुने र फेरि पनि सरकारमा जान पाइने आशमा बसेका कांग्रेसकै नेता तथा विश्लेषकहरू बताउँछन्।

तर कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत अन्य पार्टीभित्रै नेता भने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बृहत् आन्दोलनमा जानुपर्ने लाइनमा छन्।

कांग्रेसमा छलफल नै भएको छैन

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर एक्लै आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन्।

‘पार्टीभित्र संयुक्त आन्दोलनमा जाने विषयमा अहिलेसम्म छलफलसम्म भएको छैन। त्यसैले हामीले अहिले संयुक्त आन्दोलनमा जाने विषयमा केही कुरा गरेका छैनौँ’, उनले भने, ‘प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताले आधिकारिक रुपमा संयुक्त आन्दोलनको विषयलाई केन्द्रित बनाएर अहिलेसम्म छलफल गरेजस्तो लागेको छैन।’

नेता लेखक सभापति देउवानिकट हुन्। तर, देउवाले आन्दोलनमा जान हिचकिचाइ गरे पनि वरिष्ठ नेता पौडेल भने सडक आन्दोलन चर्काउने पक्षमै छ।

जसपामा बोल्ने बाबुराम मात्रै

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमवि’रुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने भन्दै जसपामा बोल्ने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मात्रै छन्। ओलीवि’रुद्ध आ’क्रमण ढंगले नेकपामा प्रचण्ड–माधव पक्ष र जसपामा बाबुराम भट्टराई मात्रै देखिएका छन्।

संसद् वि’घटनको विषयमा जसपामा पनि दुई धार देखिन थालेको छ। जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुवैप्रति रुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन् ।

यता अर्का नेता महन्थ ठाकुरले भने केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् वि’घटन र संविधानको कुरा गर्दा सरकारमा बोलाएका भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। यसले पनि जसपाका नेताहरूको अबको लाइन के हो भन्ने क्लियर हुन सकेको देखिँदैन।

संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई खुलेरै लागेका छन्। तर, पार्टीका ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अड्किएका छन्।

बाध्यता बुझ्दिनुस् न यार

प्रतिनिधिसभा वि’घटनको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई समयमै बहस सक्न सकस देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छिटो बहस सक्न उनीहरूमाथि दबाब छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि १५ मिनेट समय तोके पनि कार्यान्वयन नभएपछि सोमबार राणाले समयमै बहस सक्न पटक(पटक निर्देशन दिए ।

प्रतिनिधिसभा वि’घटनको पक्षमा सोमबार बहस गरिरहेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले धेरै समय लिएपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सक्न पटक(पटक निर्देशन दिए ।

बहसका लागि १५ मिनेट समय तोके पनि भट्टराईले करिब ४० मिनेट समय लिएको भन्दै उनले बाँकी कुरा बहस नोटमा बुझाउन भने । “भनेकै मान्नुहुन्न तपाईंहरू यार । कसरी मिल्छ भन्नुस् त । हाम्रो बाध्यतालाई हेर्नुहुन्न तपाईंहरू रु” प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सक्न निर्देशन दिँदै भने ।

उनीपछि बहसका लागि आए अधिवक्ता महेश नेपाल । उनले बहसका लागि तयार गरेका सामग्री खोजेर बहस सुरु गर्न समय लगाएपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश राणाले समय सम्झाए ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलहरू वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, विष्णुमणि अधिकारी, टंक दुलाल र अधिवक्ताहरू ईश्वरी भट्टराई, महेश नेपाल, रवि खनाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, अनन्तराज लुइँटेल, लोकराज खरेल, मुकुन्द

प्रधानमन्त्रीका वकिलका यस्ता तर्क
प्रधानमन्त्री ओलीकातर्फबाट बहस गर्ने सबैले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले वि’घटन संविधानअनुसारै भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुनसक्ने तर्क गरे । “संविधानको धारा २७४ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन नै हुन सक्दैन भनेको छैन,” उनले भने ।

त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दुलालले पनि वि’घटनवि’रुद्धको रिट खारेजीको माग गरे । “नेपालको संविधानले कमजोर पीएमको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले वि’घटन गर्न पाउनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा यो संविधानको आधारभूत संरचना हो,” उनको जिकिर छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *