महेन्द्र राजाको बाटोमा ओली, पञ्चायती निर्दलीयता व्यवस्था ब्यूँत्याउने ओलीको घोषणा !

राजनीति समाचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीले बीहीबार अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदकको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको भन्दै आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका दावी पेस गरेको अवस्थामा सोही दलका सांदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएका छन् ।

ओलीले वसंविधानको ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको भन्दै दलको निर्देशनविपरीतको कार्य भनेको स्पष्ट दल त्यागको अवस्था हुने र त्यस्तो संसद सदस्यको पद नरहने जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्ने प्रश्न समेत अदालत समक्ष उठाएका छन् । ओलीले सोधेका छन्, ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ । एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’

प्रधानमन्त्रीले १८ बुँदे जवाफको सार संक्षेपमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समेत नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’

नेकपा एमालेमा भीम रावल उपाध्यक्ष र भीम आचार्य सचिव थिए। रावल त पार्टीबाटै निकालिए। त्यसअघि पार्टी महासचिव बाहेकका पदाधिकारीको व्यवस्था अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै रावलको उपाध्यक्ष र आचार्यको सचिव पद खोसिएको थियो।

दुवै जना झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा छन्। तर एमालेको एकता जोगाउन भइरहेका भनिएका प्रयास र त्यसको सम्भावित परिणामबारे नेताद्वय रावल र आचार्यको बुझाइमा भिन्नता देखिन्छ।

‘एकता होइन, फुटाउने पक्षमा’
नेता रावलका भनाइमा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका चार जनाको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउँदा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले पुरानो कमिटी पुनः क्रियाशील बनाउनु पर्ने थियो।

रावलले भने, “तर उहाँहरूले सर्वोच्चको आदेशवि’रुद्ध पुनरावलोकनमा जाने कुरा गरेको सुनिन्छ। त्यसबाट पार्टी एकता गर्नेभन्दा फुटाउने आशय रहेको देखिन्छ।”

त्यसैले आफूहरूको तर्फबाट एकताको निम्ति गर्ने कुरा केही नरहेको उनले बताए। अन्यथा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले बनाएको स्थायी कमिटीको बैठकको आह्वान गरिने थियो भन्ने उनको तर्क छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनअघि एकताको खाका तयार गर्न भनेर दुवै पक्षका नेताको कार्यदल बनाइएको थियो।त्यसमा नेता रावल असन्तुष्ट पक्षका संयोजक थिए।

आचार्यको ‘आश्चर्यजनक’ आशा
का’रबाहीपछि उक्त कार्यदलको औपचारिक बैठक रोकिएको छ।दुवै पक्षका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा भने सामूहिक वार्ता चलिरहेका छन्।त्यसमा सहभागी हुँदै आएका नेता आचार्यका बुझाइमा एमाले एकता सहमति उन्मुख भएको छ।आफूहरूले नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका केन्द्रीय कमिटी र अन्य तलका संरचना सम्बन्धित अधिवेशनबाट बने अनुसार नै पुनर्स्थापित हुनुपर्ने कुरालाई एकताको मूल आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए।

यस सन्दर्भमा उनको अडान पनि नेता रावलसँग मिल्दो छ।तर रावलले नदेखेको र कतिपयलाई अप्रत्याशित लाग्ने आशा नेता आचार्यले देख्नुको आधार के हो?राष्ट्रपतिद्वारा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी अस्वीकृत

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणाउनले भने, “त्यसमा आउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष राजी भएको हामीले बुझेका छौँ, हामीलाई त्यो महसुस भएको छ।””तर पछि उत्पन्न भएका परिस्थिति सामान्य बाधकको रूपमा छन्। त्यसको पनि सहमतिको बिन्दु खोजिरहेका छौँ।”

बाधक विषय के हुन्?
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटनवि’रुद्ध हालेको मु’द्दा फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सर्त छ। तर अर्को पक्ष त्यसमा तयार छैन।दुवै पक्षलाई जितेको अनुभव गराउने केही विकल्पमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेता आचार्य भन्छन्, “विघटन र मु’द्दा दुवै फिर्ता लिने, विगतमा जे भयो अब अदालतको जे निर्णय आउँछ त्यो स्वीकार गरेर अघि बढ्ने वा अहिले मु’द्दाबारे मौन रहेर जाने भन्ने विषय छन्।”

उनले छलफलमा रहेको भनेको विगतबारेको विषयले ‘अदालतले चुनावमा जाने निर्णय सदर गरेमा विघटनको निर्णय स्वीकार गर्न खनाल-नेपाल पक्ष तयार हुनुपर्ने’ दर्साउँछ। जबकि असन्तुष्ट पक्षले विघटनलाई संविधान सि’द्ध्याउने बाटोतर्फको यात्रा भनेको छ। त्यसैले कतिपयले अहिले चलिरहेको वार्ताबाट सिङ्गो एमाले एकीकृत नभए पनि दोस्रो तहका धेरैभन्दा धेरै प्रभावशाली नेताहरू एमालेमै रहने स’ङ्केत मिलेको ठानेका छन्।

तर ओलीले सकेसम्म आफूसँगै रहून् भन्ने आशा गरेका सङ्गठनमा बलियो पकड रहेका ती नेताहरूबिना खनाल-नेपाल पक्ष अलग हुन नसक्ने र भएमा ती नेता ओलीसँग नरहने अर्का थरीको विश्लेषण छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *