लामो दुरीका बस सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

समाचार समाज

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न परिपत्र गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर गृहले मध्यम तथा लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

गृहका शाखा अधिकृत रामबहादुर केसीले पठाएको परिपत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोगलगायत निकायबाट परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक भएकोले देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थीहरूको आवागमन समेतलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्यका मादपण्डको पूर्ण पालना गरेर मध्यम र लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

साउन ४ मा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय भएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ। कोरोना महामारी वृद्धिपछि गत वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाहिरी जिल्लाबाट यात्रुबहाक बस आउन दिइएको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

यसैबीच भिआईपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्तिसुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैंले मिचेको छ । मंसिरमा पास भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधिअनुसार पाँच सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएका थिए तर अहिले फेरि नेताकै सेवामा खटाउन थालिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ जारी गरेपछि पूर्वपदाधिकारी/पूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए । नयाँ कार्यविधिअनुसार पनि भीआईपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै फौज परिचालन हुने गरेको छ ।

बहालवाला ३६ र पूर्वपदाधिकारीका रूपमा १६ तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । राष्ट्रपतिदेखि पूर्वमहान्यायाधिवक्तासम्म ५१ तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि २ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन् ।

राष्ट्रपतिका लागि मात्रै सहायक रथीको नेतृत्वमा २ सय ७५ सैनिकसहित ३ सय ६ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, समारोह, अन्य आवागमनलगायत सुरक्षादेखि भान्सेसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ७५ सैनिकसहित ९१ सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । प्रधानमन्त्री निवास, कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा २ सय सैनिकसहित ३ सय २ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

सरकारले प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिकसहित १७/१७ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ । उपप्रधानमन्त्रीलाई १४, प्रदेश प्रमुख र रक्षामन्त्रीलाई १५/१५, गृहमन्त्रीलाई ३०, मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ८/८, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई ७/७, मुख्यमन्त्रीलाई ८ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

पूर्वपदाधिकारीका लागि पनि अत्यधिक सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१ सैनिकसहित २३ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीसरह सशस्त्रका १६ र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । पछिल्लो कार्यविधिले सुरक्षा निकायका प्रमुखबाहेकलाई दिइँदै आएको अंगरक्षक, चालकलगायतका सुविधा खोसेको छ ।

मापदण्डविपरीत दाहाललाई थप सुरक्षाकर्मी

योबीचमा सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा भने बढाएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सुरक्षामा खटिने सैनिकले ब्रिफकेसमै लोड गरिएका हतियारसहितको उच्च सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । ‘हाम्रोजस्तो देशका जनप्रतिनिधिले शक्तिशाली राष्ट्रका शासकसरह जेड प्लस हैसियतको सुरक्षा लिनु उपयुक्त छैन, यो रबाफ मात्र हो,’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन् । विधिले तोकेका सुरक्षाकर्मीले नपुगेर भीआईपीहरूले थप जनशक्ति माग्ने गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले डीएसपीको नेतृत्वमा दर्जन सुरक्षाकर्मी थप गर्‍यो । उनको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी खटिँदै आएकामा गृह सचिवस्तरीय निर्णयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीको नेतृत्वमा थप एक दर्जन प्रहरी खुमलटार पठाएको छ ।

कार्यविधि बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सुरक्षामा खटिएका ५५ सुरक्षाकर्मी सरकारले फिर्ता गरेको थियो । उनको अगुवा सुरक्षामा तैनाथ प्रहरी गाडी पनि खोसिएको थियो । लगत्तै दाहालले द्वन्द्वकालमा ‘पूर्वजनमुक्ति सेना’ का ‘बटालियन कमान्डर’ समेत रहिसकेका आफ्नै कार्यकर्ता प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा छुट्टै सुरक्षा दस्तालाई अगुवा राखेर खटाउँदै आएका थिए ।

‘सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन’ का आधारमा पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मी बढाउने क्रम सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । तर, बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘खतरा मूल्यांकन समिति’ को बैठक नै नबसेको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् ।

जोखिम बढेमा सुरक्षाकर्मी बढाउन सकिने कार्यविधि छ । त्यसको मूल्यांकन गर्न गृहसचिवको अध्यक्षतामा रक्षासचिव, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक (उपरथी) र गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सम्मिलित बैठक बस्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसमा मात्रै सुरक्षाकर्मी खटाउन पाइने स्पष्ट व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा खतरा मूल्यांकन समिति छ । तर, सुरक्षा खतरा मूल्यांकनका आधारमा होइन, द’बाब र प्रभावका आधारमा ‘पटके निर्णय’ हुने गरेर सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई कार्यविधिले निषेध गरेको छ । ‘तर, पोसाक र कार्यशैली हेर्दा सुरक्षाकर्मीझैं लाग्ने पूर्वलडाकुको दस्ता प्रहरी र सशस्त्रसँगै दाहालको सुरक्षामा खटिए । गृह मन्त्रालय र अन्य सुरक्षा निकायले त्यसलाई अस्वाभाविक भन्दै हटाउन प्रयास गरेका थिए तर दाहालले मानेनन्,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । तर, ओली बालुवाटारबाट घर फर्कनासाथ दाहालको सुरक्षामा डीएसपीको कमान्डमा प्रहरी थपिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा पनि सशस्त्रका १६ र प्रहरीका २ जना थिए । तर, केही दिनयता उनको निवास, आवागमन र कार्यक्रममा समेत सेना र सशस्त्रले सुरक्षा पहरा बढाएका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा कसैका लागि ताबेदारी गर्न वा ‘डेकोरेसन’ का लागि होइन, औचित्यका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो दिन विपक्षी दलको नेता हुँदा सुरक्षा खतरा कम नहुने, भोलिपल्टै सत्तारूढ दलको नेता हुँदा खतरा बढ्यो भन्न मिल्दैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘भीआईपीको सुरक्षामा के–कति सुरक्षाकर्मी खटाउने र कसलाई राख्ने/नराख्ने भन्ने निर्णय खतरा मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले ‘इनर रिङ’ (भित्री घेरा) मा पूर्वलडाकुलाई खटाउँदा सरकारी सुरक्षाकर्मीमाथिको अविश्वास र प्रतिष्ठामाथि अपमान भएको टिप्पणी पनि गरे ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल भने नियमित सुरक्षा खतरा मूल्यांकनको विश्लेषण गरेरै भीआईपीका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको दाबी गर्छन् । ‘औचित्यका आधारमा नै भीआईपीको सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौं, हेरफेर नियमित र परिस्थितिजन्य हुन्छ, अन्यथा मान्नु हुँदैन,’ प्रवक्ता दाहाल भन्छन् ।

पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम सरकारी सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो तजबिजी शैलीमा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनमा खटाउने शैली नेपालबाहेक विरलै देशमा हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्थापन बलियो हुनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन, राज्यले जोखिमका आधारमा उचित निर्णय लिएर सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा जो सत्तामा आउँछ, उसैको तजबिजीका व्यवस्थापन हुन थालेको छ, यो गलत हो ।’

सुरक्षाकर्मीको खटन स्वेच्छाचारी छ भने पुस्ट्याइँ अघिल्लो सरकारले फिर्ता गरेका सुरक्षाकर्मी अहिले पुनः फर्काइएकोबाट पुष्टि हुने उनी बताउँछन् । ‘म गृह सचिव हुँदा पनि त्यस्ता दबाबको सामना गर्नुपर्‍यो । तर, यस्ता निर्णय नेताको दबाबभन्दा प्रशासकले कानुन र विवेकका आधारमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी सरकार परिवर्तनपिच्छे भीआईपी सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका र विभिन्न तहमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका व्यक्तित्वलाई राज्यले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्छ । को सत्तामा आयो, को प्रतिपक्षमा छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्नुहुँदैन,’ पूर्वमन्त्री केसी भन्छन्, ‘हामीले विधि र पद्धति बसाउने हो, एउटै हैसियतमा बसेका व्यक्तिहरू एउटालाई दिने/अर्कोलाई लिने व्यवहार गर्नु गलत छ ।’

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ‘व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत’ भएर काम गरेका सेनाका पूर्वउपरथी टीका धमला जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरू नै सुरक्षा दस्ताको घेरामा बस्नु असुहाउँदो भएको बताउँछन् । ‘राजतन्त्र उन्मूलन गरेर जनताको शासन ल्यायौं भन्ने नेताहरू अहिले जनताबाट टाढा भएर सुरक्षा दस्ताभित्र सीमित हुन थालेका छन्, यस्तो रबैयाले के स्पष्ट पार्छ भने जनताका प्रतिनिधि जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

नेताहरू शासन सत्तामा बस्दा भ्रष्टाचारलगायत आर्थिक अपचलनमा सक्रिय हुने, इमानदार नेता–कार्यकर्तामाथि अन्याय गर्ने र पारदर्शिताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएकाले सुरक्षाकर्मीबिनै जनतामा जान नसक्ने अवस्था आएको धमलाको टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘नेतालाई भन्दा बढी सुरक्षा जो’खिम त सुरक्षा अधिकारी र गृह प्रशासनको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूलाई बढी हुन्छ । तर, यो तथ्यलाई कार्यविधिमा उपेक्षा गरेर नेताकेन्द्रित नीति बनाइएको छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *